मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश होने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सुबह 11 बजे संसद में बजट भाषण पढ़ना शुरु करेंगेऐसे में इस बजट से पहले लोगों को अरुण जटेली से काफी उम्मीदें हैं। जीएसटी के लागू होने के बाद यह पहला बजट है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार कई तरह के तोहफे लोगों को दे सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ई कॉमर्स, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, आईटी, निर्माण के क्षेत्र में बड़े ऐलान कर सकती है। साथ ही देश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के किए सरकार कुछ बड़ी योजनाओं का भी ऐलान कर सकती है। आइए डालते हैं कुछ सेक्टर पर जिनमे सरकार इस बार बजट के दौरान बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसका फायदा बड़े स्तर पर लोगों को हो सकता है।
पिछली बार बजट नोटबंदी के बाद पेश किया गया था, जिसमे मुख्य रूप से डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था, इस दौरान सरकार ने डिजिटल इंडिया की मुहिम की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य एजेंडे में डिजिटल इंडिया अभियान था, माना जा रहा है कि इस बार भी डिजिटल इंडिया मुहिम को सरकार आगे बढ़ा सकती है, जिससे की कैश के लेन-देन में कमी आए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके।
कृषि पर जोर वहीं उद्योग क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस बार का बजट मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों पर केंद्रित होगा। रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाएं, सिंचाई प्रोजेक्ट और ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की दिशा में सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। पिछली बार जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था तो उसमे समग्र विकास की बात की गई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार के बजट में भी समग्र विकास पर सरकार का जोर रहेगा और रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है।
रोजगार सबसे बड़ा फोकस बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया कराने में लघु उद्योग का बड़ा हाथ होता है, इसकी एक बड़ी वजह है कि कम लागत में लोग अपना रोजगार खड़ा करते हैं, लिहाजा सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ना सिर्फ लघु उद्योग बल्कि कृषि से जुड़े क्षेत्रों को भी जोड़ने की कोशिश करेगी। मौजूदा सरकार रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है, ऐसे में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस बार अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराने पर जोर दे।
रेलवे में बड़ा ऐलान गत वर्ष केंद्रीय बजट और रेल बज का एक में विलय कर दिया गया था और अब दोनों ही बजट एक साथ पेश किए जाते हैं। आर्थिक सर्वे 2017-18 में कहा गया था कि भारतीय रेलवे को कुल 558.10 मिलियन टन का का राजस्व माल ढुलाई से प्राप्त हुआ है, जोकि पिछली बार की तुलना में 5.06 फीसदी अधिक है, लिहाजा इस बार रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सरकार का जोर रहेगा। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 3 हजार स्टेशन पर स्केलेटर और 1 हजार स्टेशनों पर लिफ्ट लगाए जाने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जा सकी है।
महिलाओं व पर्यटन को बढ़ावा इस बार के बजट में सरकार महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, जिस तरह से राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात के संकेत दिए हैं उसके बाद माना जा रहा है कि वित्त मंत्री आगामी चुनाव को ध्यान मे रखते हुए महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान कर सकती है, इस क्षेत्र के जरिए लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार 210 अरब की प्रोत्साहन राशि का ऐलान कर सकती है।